दिल्ली। डाटा केन्द्रों में महत्वपूर्ण अवसंरचना को सक्षम बनाने और निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर विचार करते हुए केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट 2026-27 पेश करने के दौरान भारत से डाटा केन्द्र सेवाओं का उपयोग करके वैश्विक स्तर पर ग्राहकों को क्लाउड सेवाएं प्रदान करने वाली किसी भी विदेशी कंपनी को वर्ष 2047 तक कर रियायत प्रदान करने का प्रस्ताव किया है। इसके लिए, उस कंपनी को भारतीय पुनर्बिक्री संस्था के माध्यम से भारतीय ग्राहकों को सेवा प्रदान करने की जरूरत होगी।
केन्द्रीय बजट में भारत से डाटा केन्द्र सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी को लागत पर 15 प्रतिशत का सेफ हार्बर प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है, यदि वह संबंधित कंपनी है।
केन्द्रीय वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए जस्ट-इन-टाइम कार्य कुशलता का उपयोग करने के लिए बजट में बीजक मूल्य के 2 प्रतिशत के लाभांतर पर किसी बॉन्डेड वेयरहाउस में घटक वेयरहाउस के लिए अप्रवासी को सेफ हार्बर प्रदान करने का प्रस्ताव किया है। लगभग 0.7 प्रतिशत का परिणामी कर प्रतिस्पर्धी क्षेत्राधिकार के मुकाबले काफी कम होगा।
