क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का शुद्ध मुनाफा बढ़कर रिकॉर्ड 10,176 करोड़, इस साल 13.5 लाख करोड़ के आंकड़े पार

आरआरबी प्राथमिकता क्षेत्र लेंडिंग के अंतर्गत निर्धारित सभी लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों को प्राप्त करना जारी रखे हुए हैं, जो समाज के हाशिए पर स्थित और वंचित वर्गों की सेवा के प्रति उनकी मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आरआरबी वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिन्होंने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 54.98 लाख से अधिक नए प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) खाते खोले हैं। इससे भी जरूरी बात यह है कि आरआरबी के क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जो वित्त वर्ष 2025-26 में उच्चतम स्तर 75.2% पर पहुंच गया।

सचिव ने इस बिंदु पर जोर दिया कि परिचालन दक्षता और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए आरआरबी को आधुनिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी को अपनाने और वित्तीय सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी में तेजी लानी चाहिए, साथ ही ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच का विस्तार करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डिजिटल बैंकिंग के लाभ देश के युवाओं सहित समाज के हर वर्ग तक पहुंचें।

डीएफएस सचिव ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान आरआरबी के प्रदर्शन में हुए बड़े सुधार की सराहना की और सभी आरआरबी से इस गति को बनाए रखने और अपने प्रदर्शन को और बेहतर बनाने का आह्वान किया, जिससे औपचारिक बैंकिंग और सरकार की ओर से प्रायोजित योजनाओं का लाभ अंतिम बिंदु तक पहुंच सके। उन्होंने सभी प्रायोजक बैंकों से अपने आरआरबी के विकास में सहयोग करने, विशेष रूप से उनके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का आग्रह किया। उन्होंने सभी आरआरबी के अध्यक्षों को अपने अधिकार क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रों में बैंक क्रेडिट प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत पहल करने और जहां भी संभव हो, लेंडिंग देने के नए और नवाचारी तरीके अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया।