मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित, समृद्ध और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। गत दिनों इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित ‘अर्बन ग्रोथ कॉनक्लेव 2.0’ में “मध्यप्रदेश शहरी किफायती आवास एवं पर्यावास नीति-2026″ का प्रारूप सार्वजनिक परामर्श एवं सुझावों के आधिकारिक रूप से जारी किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के “सबका साथ, सबका विकास और सर्वसमावेशी कल्याण” के विज़न पर आधारित यह पॉलिसी ड्रॉफ्ट मध्यप्रदेश के भविष्य के शहरी परिदृश्य को एक नई दिशा और ऊँचाई प्रदान करेगी।
भावी शहरी आवश्यकताओं के लिए तैयार की गई है ‘मध्यप्रदेश शहरी किफायती आवास एवं पर्यावास नीति-2026’
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप ड्रॉफ्ट तैयार किया गया है। प्रदेश में तीव्र गति से हो रहे नगरीकरण, औद्योगिक विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाले प्रवास और रोजगार के बढ़ते अवसरों के दृष्टिगत किफायती आवासों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए यह नीति एक क्रांतिकारी कदम है। “सुरक्षित आवास, समावेशी विकास, विकसित मध्यप्रदेश” के लिये यह नीति न केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए दीर्घकालिक समाधान प्रदान करेगी, बल्कि “विकसित मध्यप्रदेश-2047” की संकल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण होगी।
